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कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया संचालित योजना की धनराशि किसी भी दशा में लैप्स न होने दें !
March 13, 2020 • डा. शरद प्रकाश पाण्डेय • कृषि समाचार
 
       उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने आज यहां अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं में आवंटित बजट का शत प्रतिशत उपभोग शीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कृषि मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुये कहा कि किसी भी योजना की धनराशि लैप्स नहीं होनी चाहिए। साथ ही बीज वितरण के कार्य में भी तेजी लाई जाय और आवंटित धनराशि का शीघ्र उपभोग सुनिश्चित किया जाए।
       श्री शाही कृषि निदेशालय स्थित सभागार में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि विभाग की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सोलर पंप की स्थापना के कार्य में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने विज्ञापन के माध्यम से किसानों को सोलर पम्प के प्रति आकर्षित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक किसानों को सोलर पम्प योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाये। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रीकरण एवं तकनीकी प्रसार पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त स्प्रिंकलर सेट के वितरण लक्ष्य को भी शीघ्र पूर्ण कराया जाय।
       कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ चलायी जा रही योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी जनपदों में अधिक से अधिक एफ0पी0ओ0 को क्रियाशील किया जाय। साथ ही यदि किसी एफ0पी0ओ0 के पास साधन और संसाधन उपलब्ध हैं और वह एक से अधिक जनपद में कार्य कर सकता है, तो उनसे एक से अधिक जनपद में कार्य लिया जा सकता है।
       श्री शाही ने आर0के0वी0वाई0 योजना की प्रगति समीक्षा में अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि वित्त विभाग में लम्बित प्रकरणों में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण का निस्तारण करायें। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि विभाग के फाम्र्स पर कार्य कर रहे मजदूरों का भुगतान लम्बित होने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुये शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये।